दुर्लक्षित शेतकरी
आज सगळीकडे आपल्याला आधुनिक शेती  कशी किफायतशीर आहे असे समजवून सांगणारे कृषितज्ञ पत्रकार राजकीय नेते पाहवयास मिळत असतात आधुनिक शेती म्हणजे काय ? तर यांत्रिकीकरण आणि नवीन विदेशी कृषी तंत्रज्ञान आधारित शेती आज लाखो रुपयांचे उत्पन्न आधुनिक शेतीतून निघत ही असेल पण खरचं महाराष्ट्रीयन शेतकरी त्या तंत्रज्ञानाला वापरून शेती करु शकतो का हा प्रश्न आहे अनियंत्रित वाढणारी लोकसंख्या व त्यायोगे कमी होणारे   किमान जमिन धारणाक्षेत्र आणि सिंचन सुविधांचा अभाव ,पावसाळी पाण्याचे योग्य नियोजन नसणे , कृषीमालाला योग्य बाजारभाव नसणे ही मुख्य कारणे आहेत आधुनिक शेतीवर मर्यादा आणतात
आज बघायला गेले तर शेतकऱ्याच्या उत्पादित शेतमालाला बाजारात भाव मिळेलच याची शाश्वती नसते कधीकाळी बाजारभाव मिळालाच तर शहरी जनता आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचा मुळीच गंध नसलेले राजकीय नेते बाजारभाव आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असतात त्यासाठी सरकार वर दबाबतंत्राचा वापर केला जातो आणि सरकार राजकीय गणिताचा अभ्यास करुन मतपेट्यांचा हिशोब लावत प्रसंगी निर्यातबंदी, निर्यातशुल्कात वाढ आणि आयात धोरण अवलंबते यात जवळजवळ भरडला जातो तो शेतकरीच शेतकऱ्याचे कष्ट आणि मेहनत ही खूप मोठी असते त्याला सुध्दा आधुनिक जगाबरोबर चालायला आवडते पण शेतमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने तो नैराश्यात जातो कर्जबाजारी होतो प्रसंगी टोकाचे पाउल उचलून जीवन संपवतो यामध्ये केवळ राजकीय लोकांचे गलिच्छ राजकारण चालत असते ह्या सरकारच्या काळात एवढ्या शेतकरी आत्महत्या झाल्या शेतकरी लयास गेला असे आरोप प्रतिआरोप सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात होतात पण मुळात शेतकऱ्यांचे बाबतीत सत्ताधारी असो वा विरोधक कोणीही गंभीर राहत नाही सरकार पुर्णपणे शेतकऱ्यांकडे डोळेझाक करते आणि विरोधक संवेदनशील मूद्दे मांडत राहतात विरोधकांकडे जेव्हा कोणताच मुद्दा शिल्लक राहत नाही तेव्हा ते कायम अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावनिक प्रश्नाला हात घालत असतात ऐरवी शेतकरी प्रश्नावर रान उठवून सत्तासिंहासनावर पोहचणारे राजकीय पक्ष मग शेतकरी प्रश्नाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करतात आणि सत्तेतून पाय उतार झालेला पक्ष पुन्हा शेतकरी प्रश्नांना हात घालतो वर्षांनुवर्षे हेच चालू आहे पण शेतकरी या गोष्टीकडे गांभीर्याने बघत नाही हीच शोकांतिका आहे कांद्यासारख्या नगदी पिकाचे भाव पडल्यावर ग्रामीण भागात येउन सरकारवर तोंडसुख घेणारे नेते मी बघितले आहेत आणि भाव वाढल्यावर शहरी जनतेच्या ताटातून कांदा दुरापास्त झाला असे म्हणून विधानसभेवर मोर्चा काढणारे पण मी बघितले आहे 
 आज मी राहतो त्या कसमादे पट्ट्यात कांदा हे नगदी पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते अल्पभूधारक असो किंवा मोठा जमीनदार शेतकरी असो तो कांद्याची लागवड करत असतो बाजारभाव मिळो ना मिळो कांदा हे पिक या भागात हमखास घेतले जाते पण याच कांद्याच  दरवर्षी राजकारण होताना दिसत असतं कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकण्यात आले आहे हे बघून मला हसायला येते आपल्याला जगण्यासाठी आँक्सिजनची गरज असते कारण तो मिळाला नाहीतर आपले जगणे अशक्य आहे पण कांदा खायला मिळाला नाही तर माणूस मरेल असे कधी ऐकीवात नाही काय तर म्हणे दिल्लीतील भाजपप्रणीत मदनलाल खुराणा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार वाढलेल्या किंमतीमुंळे पुन्हा सत्तेवर नाही येऊ शकलं हा तर्क लावण्यात आला शेती अर्थव्यवस्थेची काडीमात्र माहिती नसलेल्या राजकिय नेत्यांमुळे आणि अधिकारी वर्गामुळे शेतकरी लयास जात आहे हे वास्तव आहे
शेती करायची म्हटली तर ती हंगामी होत चालली आहे केवळ पावसाळी खरीप हंगामात पिक घेता येईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ४०-५० वर्ष जुने सिंचनप्रकल्प धुळखात पडले आहे लाखो रुपयात होऊ शकणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांचा खर्च आज अब्जावधी रुपयांच्या घरात जाउन पोहचला आहे शेतीला पाणी नाही म्हणून शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
 मी शेती व्यवसायाकडे आणि शेतीक्षेत्राकडे बघतो तेव्हा लक्षात आले की शेती सिंचनासाठी मागील २०-२२ वर्षात एकही नवीन धरण बांधण्यात आले नाही आहे आणि आहे त्या सिंचनप्रकल्पांवर सुसाट वाढणाऱ्या शहरी लोकसंख्येला आणि उद्योगांना पाणी देण्याचा खेळ चालवला आहे त्यामुळे एकूण ओलीताखाली येणारे शेती क्षेत्र कमी होत आहे .
शेतकऱ्याला दरवर्षी कर्ज घ्यावे लागत असते विरोधक आणि कृषी तज्ञ सरकार वर कायमच कर्जमाफी चा दबाब आणत असतात पण खर बघायला गेले तर शेतकऱ्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा पर्याय होईल असे मला वाटतं नाही कारण शेतीला पाण्याचा अभाव, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचे अस्थिर बाजारभाव यामुळे खरतर शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जातो या गोष्टींकडे जर शासनाने आणि राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने लक्ष दिले तर शेतकऱ्यांचे दिवस पालटू शकतात नाहीतर शेतकरी एकवेळ संपणार आहे निश्चित आहे 
नोकरदार वर्ग व व्यापारी वर्ग आपला दररोजचा दैनंदिन खर्च वहीत लिहित असतो पण शेतकरी कधीच खर्चाचा हिशोब ठेवत नाही आणि जेव्हा शेतमाल विकून पैसे कमावतो तेव्हा कर्ज आणि घरखर्च सोडवत असतो  माझ्यामते जर शेतकऱ्यांने हिशोब ठेवायला सुरवात केली तर तो कुठेतरी हमाली करेल पण शेती करणेच बंद करेल 
शेतकऱ्याला कधीच वाटत नाही की त्याच्या मुलानेपण शेती करावी चपराशी का होईना त्याने नोकरी करावी अशी अपेक्षा शेतकऱ्याची दिसून येते कारण स्वतःचे हालपेष्ठांनी भरलेले जीवन आपल्या मुलांच्या वाट्याला येऊ नये हीच भाबडी अपेक्षा त्याची असते
शासकीय व्यवस्थेत शेतीशी संबंधीत विभागात अधिकारी वर्ग हा शेती अर्थव्यवस्थेचे जमिनीवरील ज्ञान नसलेला आहे IAS सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकारी हे फक्त कागदी ज्ञानावर कृषी खात्याचा गाडा ओढत असतात आणि वंशपरंपरेने राजकारणात आलेल्या जनमाणसाची काढीमात्र संबंध नसलेल्या नेत्यांना सल्ला देत राहतात आणि दरवर्षी कृषिमंत्री शेतमालाचे रेकॉर्ड उत्पादन झाले असे छाती ताणून सांगत असतात पण या सर्वात शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे फळ मिळते का ! हे जाणून घेण्याची आवश्यकता कोणत्याही राजकीय पक्षात आणि शासनात नाही हे ठळकपणे दिसते
सहावा ,सातवा वेतन आयोग हा मिळावा म्हणून नोकरदार वर्ग शासनाशी कायम भांडत असतो महागाईत खर्च परवडत नाही ही त्यांची कायमची ओरड असते पण हाच नोकरदार वर्ग बाजारात भाजीपाला खरेदी करताना शेतकऱ्याशी एक रुपयासाठी भांडत असतो हा चिड येण्यासारखा प्रकार आहे बिग बझार सारख्या शोरुम मध्ये हाच नोकरदारवर्ग मुकाटपणे चढ्याभावाने वस्तू खरेदी करतो तेव्हा त्याला आपल्या उच्चश्रेणी जीवनमानाचा अभिमान असतो दुःख ऐवढच आहे की आजही शेतमालाला बाजारभावाची हमी मिळेल असे धोरण अस्तित्वात नाही आजही शेतमाल १९८० च्या दराने विकला जातो शेतकऱ्याकडे लक्ष देण्यासारख नेतृत्व आजही भारतात तयार होऊ शकले नाही आणि शेतकरीही संघटित होऊ शकला नाही आहे हे वास्तव आहे जो नेता शेतकरी आंदोलनातून पुढे निघतो तो विकला जातो सत्तेची लालसा त्याच्या मनात तयार होऊन तो सुद्धा निष्ठुर राजकारणी बनून शेतकरी हितांना तिलांजली देतो .
कधी अतिवृष्टी तर कधी खंडवृष्टी, नेहमीचीच वीज टंचाई, वीज, बीज, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरीचे दर, मुलांच्या शिक्षणाचा वाढलेला खर्च, प्रवासखर्च इत्यादी सर्वच बाजूंनी कायमच भाववाढ होत असताना केवळ शेतमालाच्या भावाची नाकेबंदी करून दर स्थिर ठेवले किंवा कमी केले तर शेतीव्यवसाय आणखी तोट्यात येणार हे स्पष्ट आहे. अशातच शेतकरी चळवळीची दबावगट म्हणून प्रभाव पाडण्याची शक्ती हीन होत असेल तर येणारा काळ शेतीसाठी फारसा उत्साहवर्धक नसेल हे सांगायला भविष्य़वेत्त्याची गरज भासत नाही. शेतीमध्ये येऊ घातलेली संभाव्य निरुत्साहिता थांबवण्यासाठी आताच प्रभावी उपाययोजना केली गेली नाही तर निरुत्साहितेचे रूपांतर अराजकतेत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्याची काही अंशी जबाबदेही शेतकरी चळवळीचीही असेल, यात संशय नाही.
शेतकरी वाचला तर देश वाचेल नाहीतर म्हणून अन्नदाता शेतकऱ्याची वरवरची स्तुती ही देखावाच ठरेल असे मला वाटते
तुषार आहेर™